Public Hearing : Jaitapur Nuclear Project

राष्ट्रीय चर्चासत्र : जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प

१७-१९ सप्टेंबर २०११

सांस्कृतिक कलाकेंद्र, ग्रामपंचायत मिठगवाणे

जैतापूर लोकअदालत

संयोजक: Human Rights Law Network, जनहित सेवा समिती, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती (रत्नागिरी), रत्नागिरी जिल्हा जागृत संघ, जनहित सेवा समिती (पावस)

सहयोगी: चुटका परमाणू संघर्ष समिती, मंडाला (म.प्र),  Citizen for Alternative To Nuclear Energy (Karnataka), Jharkhand Organisation Against Radiation (Jharkhand), National Alliance of Anti-Nuclear Movements (Tamilnadu), National Alliance for People's Movements (Gujrat), परमाणू विरोधी मोर्चा, फतेह्बाद (हरयाणा), People's Movements Against Nuclear Energy (Tamilnadu), तारापूर परिसर विकास समिती (महाराष्ट्र), तारापूर परिसर विकास ट्रस्ट (महाराष्ट्र).

१७ सप्टेंबर २०११ 


आवाज-ए-निस्वातर्फे मी, रझिया, शबिना व हीना जैतापूरला गेलो. आयोजन HRLN (Human Rights Law Network)ने व इंडिया सेंटरने केलं होतं. आमच्याबरोबर बसमध्ये गुजरातचे कृष्णकांत व इतर शेतकरी-कार्यकर्ते होते. झारखंडचे आशिष, लच्छू, धानू, जस्मी व राणी हे तरुण कार्यकर्ते होते. तसेच TISS ची मुलं-मुली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरळ, मुंबईतील घर बचाव घर बनाव आंदोलन, मिली कौन्सिल व इतर वकील कार्यकर्ते होते.

१६ तारखेला मुंबईतून निघून १७ तारखेला पहाटे आम्ही आडिवरे गावात पोहोचलो. ताजेतवाने होऊन नाश्ता केल्यावर निघताना असे कळले की लोक-अदालातीच्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाने जमावबंदीचा आदेश दिला आहे की ६० पेक्षा जास्त लोक या ठिकाणी असू नयेत. असल्यास न्यायालयाचा अवमान होईल व लोकांना अटक करण्यात येईल. आमच्या बसमध्येच ४७ जण होते व पुणे, मेघालय आणि इतर ठिकाणावरून आलेले कार्यकर्ते सामील झाले होते. हा विचार करता एक प्रकारची excitement वाटली. आम्ही म्हटले अटक झाली तरी चालेल आम्ही तिथे जाणारच!

मेघालायमधून केनेथ शडप, एअरमार्शल, आंध्र प्रदेशमधून चलपट्टी, पांडू राऊ, व पी. वरलक्ष्मी, ठाण्याहून वकील रवी जोशी, अहमदनगरहून जॉन पी. अब्राहम TISS चे हेमलता, नीरज, प्रणय इ. हे होते ज्यांनी आयोजनात मदत ही केली. केरळमधून रामचंद्र व सुब्रमण्यम यांनी कन्याकुमारीच्या कुडकल्पम अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधी आंदोलनाची माहिती दिली.

साखरी नाटे बंदर गाव 

कच्चा रस्ता

लोक अदालतीच्या ठिकाणी जाताना नाटे गावाच्या पुलाच्या सुरुवातीला आमची बस बंद पडली. इथून मिठगवाणे १५-२० मिनिटांच्या अंतरावर होते. या पुलावरून आम्ही तिकडच्या निसर्ग सौंदर्याचे, साखरीनाटे बंदरगावाचे, नदीतल्या मच्छिमारांचे काम करताना, किनार्‍यावरील होड्यांचे फोटो काढले. नंतर आयोजकांनी त्यांच्या खाजगी गाड्या पाठवून आमची सुटका केली, तरी एका रस्त्याचा भाग इतक्या वाईट अवस्थेत, खड्डे व चिखलाने भरलेला होता की हा रस्ता आम्हाला चालत पार करावा लागला.

ही जनसुनावणी मिठगवाणेच्या सांस्कृतिक कलाकेंद्रात होती. तिथे पोहोचल्यावर आयोजकांनी सांगितले की फक्त ६० जण सभागृहात बसू शकतात आणि बाकीचे अंजनेश्वर मंदिरात छोटी चर्चासत्रे होती त्यात बसू शकतात. आमच्या टीम मधून मी व रझियाने नोटस काढल्या व हीना, शबिनाने फोटो काढले.

Panellists

या जनसुनावणीला काही माजी न्यायमूर्ती येणार होते पण ते येऊ न शकल्याने त्यांऐवजी पर्यावरण मंत्रालयाचे माजी सचिव जे. सी. काला, शास्त्रज्ञ सुधीर परांजपे व ज्येष्ठ स्त्रीवादी लेखिका शांता रानडे उपस्थित होत्या.

प्रवीण गवाणकर (जनहित सेवा समिती)

सुब्रमण्यम व माडबनच्या जनहित सेवा समितीच्या प्रवीण गवाणकरांनी चर्चेला सुरुवात केली.

उल्का महाजनांनी सांगितले - सहा राज्यांतून सहकारी कार्यकर्ते आलेले आहेत. जैतापूर व आसपासच्या परिसरात ३०७ कलम सतत लागू असते. (स्थानिक कार्यकर्त्यांनी याचा सतत उल्लेख केला.) या लोकशाहीत परवानगी घेऊनच सभा घेता येते. या तळकोकणात भरपूर प्रकल्प आहेत पण या अणु ऊर्जा प्रकल्पाचा उपयोग शहरातल्या बड्या धेंडांच्या चैनीकरता होईल. इथे नीट चालायला सडका नाहीत पण शहरांत मॉलमधील २४ तास चालणार्‍या सरकत्या जिन्याकरता ही ऊर्जा वापरली जाणार आहे.

उल्का महाजन 

उल्का महाजनांनी रायगड जिल्ह्यातील स्पेशल इकोनॉमिक झोन (SEZ) विरोधात शेतकर्‍यांच्या जमिनीकरता काम केलेले आहे. त्या म्हणाल्या की जमीन संपादनच नाही तर सगळ्या कारणांकरता विरोध केला पाहिजे. कारण पहिला बळी शेतकरी, दुसरा कामगार, यानंतर नागरिक आणि नंतर लघु-मध्यम उद्योजक हे आहेत. बड्या उद्योजकांना मोकळे रान मिळत आहे. National Manufacturing and Investment Zone ज्यात अनेक किलोमीटरच्या पट्ट्यात अनेक सेझ असतील. २५% सेझ ची जागा उद्योगांकरता वापरली जाईल व बाकीची ७५% त्यांच्या पंचतारांकित सुविधा व वसाहतींकरता वापरली जाईल. 


त्यानंतर जैतापूरचे शिवसेनेचे आमदार राजन साळवी, माडबनचे सरपंच भिकाजी वाघधरे, शिवसेनेचे विभागप्रमुख अजित नारकर यांनी भाषणे केली. 
अजित नारकर म्हणाले - जपानच्या अणुभट्टीत स्फोट झाल्यानंतर जैतापूरच्या मच्छिमार, फळ बागायतदार व शेतकर्‍यांच्या असे लक्षात आले की इथे स्फोट झाल्यावर काय काय घडू शकते. पुढच्या पिढ्यांवर अणुस्फोटांचे काय परिणाम होतात. स्फोट झाल्यावर कित्येक वर्षे ती जमीन नापीक होते. सरकारकडून धाक-दडपशाही चालू आहे. स्थानिकांना यामुळे हृदयविकार चालू होऊन काहींचे मृत्यू पण झालेले आहेत.

डॉ. विवेक मोंटेरोनी भारनियमनाबद्दल माहिती दिली व म्हटले की जर शहरे आणि गावे या दोन्ही ठिकाणी भारनियमन केले तर सर्वांना समान ऊर्जा मिळेल.

यावेळी मी मेघालायातून आलेले कार्यकर्ते केनेथ व एअरमार्शल यांकरता मराठी व हिंदीतील भाषणे भाषांतरित करत होते म्हणून पुढील काही भाषणे लिहून घेऊ शकले नाही. बोलणे ऐकून ताबडतोब भाषांतर करणे असे मी पहिल्यांदाच केले, त्यामुळे मला सगळे लक्षपूर्वक ऐकावे लागले. आणि दुपारच्या जेवणानंतर असल्याने मला खूप झोप येत होती तरीसुद्धा मी नेटाने करीत होते. काही वेळाने माझ्या असे लक्षात आले की केनेथनी पण डोळे मिटून घेतले आहेत. मग केनेथ मला म्हणाले की त्यांचा रात्रीचा ट्रेनचा प्रवास होता व त्यांना नीट झोप लागली नाही. मी पण म्हटले की मी सुद्धा रात्रभर बसने प्रवास केला आणि मलापण नीट झोप लागली नाही. मग मी भाषांतर करायचे प्रयत्न सोडून दिले व आरामात बसलो.

त्यानंतर आलेल्या वक्त्याचे नाव कळले नाही. त्यांनी सांगितले की सरकारचा सौरउर्जेच्या विकासावरील खर्च कमी होत आहे व अणूऊर्जेवरील दुपटीने वाढत आहे. त्यांनी सुरक्षिततेवरही प्रश्नचिन्ह उभं केलं. ते म्हणाले - जपानला अणूऊर्जा किती धोकादायक आहे हे दोन प्रकारे कळलं आहे. पहिलं म्हणजे हिरोशिमा व नागासाकी वरील हल्ल्यांमुळे आणि आता फुकुशिमा येथील अणुभट्टी अपघातामुळे हि उर्जा सुरक्षित आणि भरवशाची नाही हे कळले आहे.

गुजरात मधून आलेले कार्यकर्ते. (NAPM)

गुजरातमधील मिठी विर्डी येथील कृष्णकांत व इतर जे शेतकरी स्त्री-पुरुष आले होते त्यांनी आपल्या आंदोलनाची माहिती दिली. त्यांच्या सुपीक जमिनी अणुभट्टीकरता देण्यास त्यांचा विरोध आहे. त्यांची घोषणा आहे - "जान देंगे लेकीन जमीन नही देंगे." मिठी विर्डी येथे जमीन परीक्षणासाठी आलेल्या सरकारी नोकरांना येथील सर्व जनतेने विरोध करून त्यांना गावात येऊ दिलं नाही व अजूनही येऊ दिलं जात नाही. त्यांनी सांगितले की गुजरात सरकार त्यांच्या वेबसाईटवर म्हणतं की गुजरातमध्ये करोडो रुपयांची गुंतवणूक होते व  employment rate  व growth rate चांगला आहे. पण प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे व खूप बेकारी आहे. तसेच  सरदार धरणाबद्दलही विजयी स्वरात म्हटलं आहे की त्यामुळे 'प्यासा गुजरात'ची तहान भागली आहे. पण सत्य असे आहे की जिथे पाणी पोहोचलं आहे तिथे फक्त औद्योगिक विकास झाला आहे. पण शेतकरी आणि नागरिक ज्यांना खरी गरज आहे ते तहानलेलेच आहेत.
मिठी विर्डीतल्या स्त्री शेतकरी म्हणाल्या की त्यांच्या जमिनीत फळे, भाज्या व धान्य होते व कोणत्या कारखान्यात त्याची निर्मिती होईल? त्यामुळे त्यांनी म्हटलं असा विकास का व कोणाकरता? तसेच त्यांनी तारापूर येथील अणूकेंद्राला भेट दिली तेव्हा तेथील स्थानिकांनी त्यांच्या आंदोलनाला पाठींबा दिला व आपल्या जमिनी कधीही देऊ नका हे सांगितले.